स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष वयाचेस्लाव वोलोदिन ने कहा कि 2024-2026 के बजट को विशेष रूप से रूसी सेना को ध्यान में रखकर और रूस पर ‘‘17,500 प्रतिबंधों’’ के प्रभाव को घटाने के लिए तैयार किया गया है।
व्यय योजना के तहत, देश के आधुनिक इतिहास में, अब तक का सबसे बड़ा रक्षा व्यय पहली बार अगले साल सामाजिक मद में व्यय को पार कर जाने की उम्मीद है।
यह घटनाक्रम, मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए समर्थन जुटाने की क्रेमलिन की कवायद के बीच हुआ है।
विश्लेषकों के अनुसार, कम बेरोजगारी, अधिक पारिश्रमिक और लक्षित सामाजिक खर्च से रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलनी चाहिए।
लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में रूस के सैन्य व अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ रिचर्ड कोनोली ने कहा कि बजट में रूस-यू्क्रेन युद्ध और पश्चिम के साथ सैन्य टकराव की निरंतरता को ध्यान में रखा गया है।
रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ की खबर के अनुसार, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ने बजट के खिलाफ मतदान किया। पार्टी ने बजट में पेंशन मद में कम राशि आवंटित करने और बुजुर्गों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का अभाव होने को लेकर इसकी आलोचना की।
बजट को अब पारित किये जाने के लिए ‘फेडरेशन काउंसिल’ के पास भेजा जाएगा, जो रूसी संसद का उच्च सदन है।
स्टेट ड्यूमा के उपाध्यक्ष एलेक्जेंडर झुकोव ने कहा, ‘‘इन मुश्किल हालात में, हम एक ऐसे बजट को मंजूरी देने में कामयाब रहे हैं जो न केवल रक्षा मद में आवश्यक कोष आवंटित करेगा, बल्कि सरकार के सामाजिक दायित्वों के लिए सभी आवश्यक कोष भी उपलब्ध करेगा।’’
रूस के वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसे 2014 में व्यय 36.66 हजार अरब रूबल (करीब 411 अरब अमेरिकी डॉलर) पहुंचने की उम्मीद है।
स्वतंत्र पत्रकार फरीदा रूस्तामोवा और माकसिम तोवकायलो ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि 2024 में संघीय व्यय का करीब 39 प्रतिशत रक्षा एवं कानून प्रवर्तन के मद में आवंटित किया जाएगा।