नयी दिल्ली, 22 नवंबर दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने बुधवार को मुख्य सचिव (सीएस) नरेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पूरक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य सचिव ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में एक अधिकारी को बचाने की कोशिश की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि नई रिपोर्ट में आतिशी ने मुख्य सचिव को निलंबित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है।
पूरक रिपोर्ट को लेकर मुख्य सचिव की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।
इससे पहले उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया था और आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता विभाग की कार्रवाई झेल चुके ‘‘निहित स्वार्थ’’ वाले लोग ही उन्हें निशाना बना रहे हैं।
यह मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में 19 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
केजरीवाल को सौंपी गई अपनी पहली रिपोर्ट में, आतिशी ने भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव पर ‘‘प्रथमदृष्टया मिलीभगत’’ का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पूर्व जिला अधिकारी हेमंत कुमार ने 19 एकड़ जमीन का मुआवजा 41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपये कर दिया था।
आतिशी ने पूरक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि ‘‘मुख्य सचिव ने जिला अधिकारी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किये। कागजी कार्रवाई जारी थी और तथ्यों के बावजूद, जिला अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया।’’
आतिशी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बामनोली भूमि अधिग्रहण में मुख्य सचिव के बेटे, भूमि मालिक के रिश्तेदार की कंपनी के एक कर्मचारी को फायदा हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 2018 में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इस साल मई में मुआवजा बढ़ा दिया गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में 353 करोड़ रुपये के संशोधित मुआवजे को रद्द कर दिया था।
आतिशी की पहली रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा जाये और जांच पूरी होने तक मुख्य सचिव को निलंबित कर दिया जाए।
मंत्री की पहली रिपोर्ट केजरीवाल ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भेजी थी। हालांकि, सक्सेना ने इस पर विचार नहीं किया और कहा था कि मामले में पहले से ही सीबीआई जांच जारी है।