नयी दिल्ली, 19 नवंबर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) हीरालाल सामरिया ने रविवार को कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत दायर अपील और शिकायतों के निस्तारण की दर इस वित्त वर्ष में 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
गत छह नवंबर को सीआईसी पद की शपथ लेने वाले सामरिया ने केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ बैठक के दौरान यह बात कही।
कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, एक घंटे की बैठक के दौरान सामरिया ने मंत्री सिंह को सूचित किया कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील और शिकायतों की निस्तारण दर चालू वित्त वर्ष में पहली बार 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
सिंह ने आरटीआई अपील के निस्तारण में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में लगातार गिरावट के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की।
बयान के अनुसार, 9 नवंबर, 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 11,499 आरटीआई अपील/शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि कुल 12,695 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार निस्तारण दर 90.5 प्रतिशत हो गई है।
इसमें कहा गया कि 2022-23 में कुल 19,018 अपील, 2021-22 में कुल 19,604 अपील और 2020-21 में कुल 19,183 आरटीआई अपील दायर की गई थीं। बयान में कहा गया कि 2022-23 में निस्तारित की गईं आरटीआई अपील का आंकड़ा 29,210 था, 2021-22 में 28,793 अपील का निस्तारण किया गया और 2020-21 में कुल 17,017 अपील का निस्तारण किया गया।
इसमें कहा गया कि सिंह ने आरटीआई के अध्ययन, विश्लेषण और स्वरूप के साथ ही आरटीआई आवेदकों की साख की जांच करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला सरकारी निकाय होने के लिए मुख्य सूचना आयोग के कार्यालय की सराहना भी की।