नयी दिल्ली, 18 नवंबर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में 3,735 करोड़ रुपए का ‘‘घोटाला’’ होने का शनिवार को आरोप लगाया।
लेखी के आरोपों को लेकर दिल्ली सरकार या डीजेबी ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
लेखी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपये के 12,000 कार्य आदेशों के लिए प्रत्येक आदेश का मूल्य पांच लाख रुपये से कम रखकर निविदा जारी करने से बचा गया।
सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस ‘‘घोटाले’’ की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा उपराज्यपाल से ऐसा करने का आग्रह करेगी।
लेखी ने आरोप लगाया कि ‘आप’ और केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पानी टैंकर माफिया मौजूद थे, लेकिन वे अब भी मौजूद हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘2017 से खातों का हिसाब नहीं रखा गया और वे विवरण छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बही-खातों से 1,601 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब गायब है और डीजेबी के वित्तीय विवरण और बैंक समाधान विवरण के बीच 1,167 करोड़ रुपये का अंतर है। साथ ही 135 करोड़ रुपये की सावधि जमा का भी कोई पता नहीं है।’’
लेखी ने आरोप लगाया कि वित्तीय लेखांकन से जुड़ी अनियमितताओं, समायोजन और पुन: समायोजन, गायब सावधि जमा और इसी तरह की गड़बड़ियों से ‘‘विभिन्न मदों के तहत 3,735 करोड़ रुपये का घोटाला’’ हुआ।