नयी दिल्ली, 17 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हुआ है, वहां “तत्काल उपचारात्मक कदम’’ उठाने के उसके पहले के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।
विभिन्न राज्यों में प्रदूषण की स्थिति में विशेष सुधार नहीं होने पर असंतोष जताते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को अपने रुख की समीक्षा करने, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने तथा कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
एनजीटी ने इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन वायु गुणवत्ता बुलेटिन का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और झारखंड आदि राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया था।
उसने कहा था कि इन राज्यों के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर’, ‘बहुत खराब’ और ‘खराब’ श्रेणी में हैं।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 3-9 नवंबर के दौरान एक्यूआई संबंधी आंकड़ों पर गौर किया और कहा, ”संबंधित अधिकारी वांछित प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार आ सके।”
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं।
पीठ ने कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए, आगे की कार्यवाही के लिए 23 नवंबर की तारीख निर्धारित की।