नयी दिल्ली, 22 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने असम में गुवाहाटी से गोलपाड़ा तक सड़क विस्तार के लिए लगभग 2,000 पेड़ों की कथित कटाई से संबंधित मामले में राज्य के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एएचआईडीसीएल) को पक्षकार बनाया है।
अधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पेड़ों की कथित कटाई के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ के अनुसार, कार्यवाही के दौरान एनएचएआई के वकील ने कहा था कि एनएचआईडीसीएल ने परियोजना शुरू की थी और इसके वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
पीठ ने यह रेखांकित करते हुए कि इस मामले में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसने कहा कि वह इस मामले में एनएचआईडीसीएल के अध्यक्ष और असम के मुख्य सचिव को पक्षकार बना रही है।
अधिकरण ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा,” यह मामला कोलकाता की पूर्वी क्षेत्र पीठ से संबंधित है तो इस मामले को आगे की उचित कार्यवाही के पीठ को भेजा जा रहा है।”
वहीं, मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 10 जनवी को सूचीबद्ध किया गया है।