इस्लामाबाद, 22 नवंबर पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 28 अन्य की कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए उनके नाम बुधवार को एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में डालने की सिफारिश की ताकि वे देश से बाहर न जा सकें।
‘डॉन’ समाचार पत्र की खबर के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान और 28 अन्य लोगों के नाम ईसीएल में रखने की सिफारिश की।
मामले में आरोप लगाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड कंपनी से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की। ब्रिटेन ने खान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान इसे देश को लौटा दिया गया था।
इस साल की शुरुआत में उक्त मामले में खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था।
गोपनीय संदेश लीक मामले में पहले ही अडियाला जेल में बंद खान को 14 नवंबर को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था।
गृह मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर लिखा कि संघीय कैबिनेट की उपसमिति की एक बैठक में अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुगती और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
मंत्रालय ने कहा, “समिति ने विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा भेजे गए 41 लोगों के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की। एनएबी की सिफारिश पर इमरान खान समेत 29 लोगों के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई थी…”