कोलंबो, 13 नवंबर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को 2024 सत्र का बजट पेश किया। उन्होंने संकटग्रस्त देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कठोर सुधारों की जरूरत पर जोर दिया।
हालांकि, श्रीलंका मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान अपनी ऊंची मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने में सफल रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई है।
विक्रमसिंघे के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा, “हम पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल रहे हैं। फिर भी लोग कष्ट सह रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “सितंबर, 2022 में जो महंगाई दर 70 प्रतिशत थी, वह इस साल अक्टूबर में घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई है।”
उन्होंने कहा कि श्रीलंका को एक और दिवाला स्थिति से बचाने के लिए सख्त सुधार जरूरी हैं।
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि दो सरकारी बैंकों के शेयर जनता और निवेशकों को जारी करते हुए सरकार इन बैंकों की स्थिरता बनाए रखने के लिए उनमें नकदी डालेगी।
विक्रमसिंघे ने कहा कि 13 लाख सरकारी कर्मचारियों और 7,00,000 पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन भत्ते की लागत 2024 से क्रमशः 10,000 रुपये और 3,000 रुपये बढ़ाई जाएगी।
पिछले सप्ताह सरकारी कर्मचारियों ने 20,000 रुपये वेतनवृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था।
उन्होंने कहा कि सरकार अब पैसे नहीं छाप सकती या सरकारी खर्च के लिए उधार नहीं ले सकती।
विक्रमसिंघे ने भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म विकास जैसी निवेश परियोजनाओं के विरोध के लिए राजनीतिक ट्रेड यूनियनों को जिम्मेदार ठहराया।