नयी दिल्ली, 21 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया)’ से संबंधित संगठनों सहित विभिन्न छात्र संगठन ‘यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया’ के बैनर तले एक साथ आए हैं और वे अगले साल 12 जनवरी को संसद तक मार्च निकालेंगे।
छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि लगभग पांच करोड़ छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 संगठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में एक साथ आए हैं और शिक्षा को मुफ्त करने सहित नीति में सुधारों की मांग की है।
संवाददाताओं को यहां संबोधित करते हुए द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) की छात्र शाखा के सचिव सी.वी.एम.पी. एझिरासन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ‘वाणिज्यीकरण, भगवाकरण और निजीकरण’ को बढ़ावा दे रही है और यह सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल से लेकर स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लाना चाहिए।
एझिरासन ने कहा कि छात्र समूह 12 जनवरी को दिल्ली में संसद मार्च निकालेंगे तथा एक फरवरी को चेन्नई में एक और रैली आयोजित की जाएगी।
‘यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया’ ने एक बयान में कहा, ”भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)नीत मौजूदा केंद्र सरकार के शासनकाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमला भारत में खतरनाक ऊंचाइयों को छू रहा है।”
बयान के मुताबिक, ”आरएसएस समर्थित सरकार का लक्ष्य न केवल सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर और नष्ट करना है, बल्कि वह शिक्षा प्रणाली को एक सांप्रदायिक, विनाशकारी योजना से बदलना चाहती है, जो शिक्षा की संवैधानिक दृष्टि के विपरीत है। भाजपा सरकार ने पाठ्यपुस्तकों से देश के नाम ‘इंडिया’ को हटाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है।”
जो संगठन इस समूह का हिस्सा हैं, उनमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ब्लॉक (एआईएसबी), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ), छात्र राष्ट्रीय जनता दल (सीआरजेडी), छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस), द्रमुक की छात्र इकाई द्रविड़ स्टूडेंट्स फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई), प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम (पीएसएफ), प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन (पीएसयू), आरएलडी छात्र सभा, समाजवादी छात्र सभा, छात्रो मुक्ति संग्राम समिति, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और आदिवासी छात्र संघ शामिल हैं।