हैदराबाद, 18 नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि अगर पार्टी 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता में आई तो तेलंगाना में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।
विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूसीसी पर एक समिति गठित की जाएगी।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “बनने वाली भाजपा सरकार तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए एक समिति का गठन करेगी जो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करेगी।”
घोषणापत्र में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को समेकित और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का वादा किया गया है।
घोषणापत्र में कहा गया है कि असंवैधानिक धर्म-आधारित आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा।
घोषणा-पत्र में कहा गया कि भाजपा, सत्ता संभालने पर, कालेस्वरम और धरणी घोटालों और मौजूदा बीआरएस सरकार द्वारा की गई अन्य वित्तीय अनियमितताओं सहित भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करेगी।
घोषणापत्र में भाजपा शासित राज्यों के समान पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने का भी वादा किया गया है, इसके अलावा उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना चार रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे।
घोषणापत्र में कहा गया है कि मौजूदा धरणी, जो बीआरएस सरकार द्वारा लाया गया एक एकीकृत भूमि प्रशासन पोर्टल है, को एक पुख्ता “मी भूमि” प्रणाली से बदल दिया जाएगा।
धान पर 3,100 रुपये की पेशकश के अलावा, घोषणापत्र में छोटे और सीमांत किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाने के लिए ‘इनपुट’ सहायता के रूप में 2,500 रुपये प्रदान करने का वादा किया गया है।
कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे और जन्म के समय लड़कियों को 2 लाख रुपये की सावधि जमा दी जाएगी, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भुनाया जा सकेगा।