8TH PAY COMMISSION: यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि लंबे समय से पेंडिंग 18 महीने के बकाया डीए एरियर का समाधान हुआ है। सरकार ने इसमें कड़ी मेहनत करते हुए 18 महीने के डीए एरियर को रोककर 34,402 करोड़ रुपये की बचत करने में सफलता प्राप्त की है।
DA Arrear: हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर (DA Hike) में चार फीसदी की वृद्धि की है, लेकिन इसके दौरान कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 फीसदी ‘डीए’ के एरियर को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है। यह मुद्दा राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार द्वारा उठाया गया था। इस पर अब उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और उचित निर्णय लेगी।
स्टाफ साइड के प्रतिनिधित्व में, श्रीकुमार ने डीओपीटी के सचिव (पी) से 18 माह के ‘डीए’ के एरियर का मामूला और संविदानिक हक के रूप में मांग की है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल पर एक उत्कृष्ट तोहफे के रूप में, डीए/डीआर के एरियर को जारी करने का आग्रह किया जा रहा है। कोरोनाकाल के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के इस भुगतान को रोक करके 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी।
वित्त मंत्रालय को दिया गया है प्रतिवेदन 8TH PAY COMMISSION
“नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव, सी. श्रीकुमार ने बताया कि कर्मियों के हितों से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई अन्य मांगें शामिल हैं, और ये मुद्दे वर्तमान में उठाए जा रहे हैं। कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है और इसके साथ ही कैबिनेट सचिव को ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही एक पत्र लिखा गया है। इस विषय पर वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील-
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर कोरोनाकाल में रोके जाने के खिलाफ लंबे समय से मांग रखी हैं। इस मुद्दे पर सरकार ने यह बताया था कि इस वर्ष के बजट सत्र में बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन आए हैं। हालांकि, सरकार ने इस संदर्भ में कोई ठोस भरोसा देने की बजाए स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावसायिक रूप से संभावनाओं के खिलाफ है।
सरकार ने तय किया है कि वह अपने कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ से अधिक की डीए/डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में यह कहा है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है। उनका कहना है कि इस स्थिति में डीए/डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। सी. श्रीकुमार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया है कि इस तरह के मामलों में कर्मचारी को उसकी राशि के साथ छह फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना होता है।
कोरोनाकाल में रोका गया था डीए का भुगतान-
कोरोनाकाल के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक, केंद्र सरकार ने 18 महीने के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक लिया था। उस समय, सरकार ने आर्थिक स्थिति की असुधारितता की घोषणा की थी। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उस समय कैबिनेट सचिव के साथ आयोजित बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। उनका मुख्य उद्देश्य कर्मियों को बकाया राशि मिलने की उम्मीद दिखाना था। गत बजट सत्र में, केंद्र सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे कर्मियों की आशा एक बार फिर से टूटी।
सी. श्रीकुमार के अनुसार, सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के कारण सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर पर रोक लगा दिया था, जिससे उन्होंने खोट का आरोप लगाया है। 2020 की शुरुआत में, केंद्र ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोककर करोड़ों रुपये बचा लिए थे। इसके बाद, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 महीनों के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार के सामने विभिन्न विकल्पों की प्रस्तुति की थी, जिसमें एकमुश्त एरियर का भुगतान भी शामिल था।
सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब
- केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा, कोई एरियर की बात नहीं की गई।
- ठाकुर ने जुलाई 2021 से 28% मानी गई डीए दर की घोषणा की, बिना एरियर के।
- जून-जुलाई 2021 में डीए में 11% वृद्धि हुई, छः महीने में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- एक जनवरी 2020 से एक जुलाई 2021 तक डीए/डीआर फ्रीज था, कोरोना के कारण।
- कोरोना संक्रमण के समय तीन किस्तों को रोका गया था और जुलाई 2021 में बहाल किया गया।
- 18 महीने के बकाया को सरकार ने तीन किस्तों के पैसे देने पर कोई बयान नहीं दिया।
- सरकार ने महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 में पुनः सक्रिय किया, लेकिन एरियर पर कुछ कहा नहीं गया।
- ठाकुर की घोषणा के अनुसार, कर्मचारियों को डीए की दर में बढ़ोतरी होगी।
- जून-जुलाई 2021 के बीच डीए में वृद्धि होने के बाद भी, छह महीनों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण किए गए डीए तीन चरणों को बहाल किया, परंतु एरियर पर कुछ नहीं कहा।
राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था?
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, एरियर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रति सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का समर्थन किया। श्रीकुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह बताया कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार होता है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिवों और कर्मचारियों ने 16/04/2021 को एक पत्र के माध्यम से सरकार के फैसले का प्रतिरोध किया, जिसमें डीए/डीआर को फ्रीज करने का निर्णय था। कर्मियों ने इस कदम को वेतन आयोगों की सिफारिशों के खिलाफ बताया और सरकार के इस निर्णय का विरोध किया।
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26 जून 2021 को हुई राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की 48वीं बैठक में, स्टाफ साइड ने मांग की कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 01/01/2020 से डीए/डीआर की तीन किस्तों का भुगतान किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे गए अपने पत्र में, जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2021 के फैसले का हवाला देते हुए इस मामले में सरकार से क्रियावली की मांग की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक संकट में कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
- वेतन या पेंशन की रोकथाम स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को वापस मिलेगा।
- कर्मचारियों को इसे वापस पाने का वैध अधिकार है, जब स्थिति में सुधार होता है।
- वापसी का अधिकार कर्मियों को कानूनी रूप से सुरक्षित है, और उन्हें भुगतान मिलना चाहिए।
- कर्मचारियों का भुगतान कानूनी विधि के अनुसार होना चाहिए, इससे व्यापक उन्हें सुरक्षा होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह निर्णय लिया गया है।
- कर्मचारियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा में सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है।
- इस फैसले से स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।
- यह निर्णय कर्मियों को संविदानिक रूप से सही मानदंड देने का समर्थन करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक अस्तित्व के मामले में कर्मचारियों के हक की रक्षा की है।
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51 फिसदी होगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8TH PAY COMMISSION
- जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि संभावित है।
- एक्सपर्टों के अनुसार, इससे सीधे महंगाई भत्ता 51% हो सकता है।
- केंद्र सरकार AICPI इंडेक्स का उपयोग करती है जानकारी के लिए।
- इस इंडेक्स से भारत में विभिन्न स्थानों पर महंगाई में वृद्धि पता चलती है।
- इसके अनुसार ही DA (Dearness Allowance) बढ़ाया जाता है।
- सरकार को यह इंडेक्स बढ़ाई महंगाई ताकि कर्मचारियों को अनुदान मिल सके।
- एक 5% की बढ़ोतरी से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सुझाव आया है।
- यह नई वृद्धि के साथ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है।
- सरकार का लक्ष्य है अपने कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित बनाए रखना।
- अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों को आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है।
महंगाई भत्ते का पूरे साल का हाल 8TH PAY COMMISSION
- जनवरी 2023 में AICPI 132.8 था, महंगाई भत्ते को 43.09% बढ़ाया गया।
- फरवरी में स्थिति सामान रही, AICPI 133.3 पर पहुंचा, DA में 44.47% वृद्धि हुई।
- सितंबर में AICPI 137.5 हो गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े बाकी हैं।
- दिसंबर में AICPI के आंकड़े आने पर जनवरी में DA में वृद्धि का पता चलेगा।
- एक्सपर्ट्स के अनुसार, जनवरी में कम से कम 5% की DA बढ़ोतरी होने की संभावना है।
- जनवरी के DA का रेट जानने के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़ों की प्रतीक्षा है।
- AICPI 133.3 पर पहुंचने पर महीने की दर से DA में 44.47% की वृद्धि हुई।
- सितंबर में AICPI 137.5 हो गई, अब बचे हुए महीनों के आंकड़ों का इंतजार है।
- दिसंबर में AICPI के आंकड़ों के बाद ही स्पष्ट होगा कि जनवरी में DA में कितनी वृद्धि हुई।
- आंकड़ों के आधार पर एक्सपर्ट्स 5% से कम नहीं होने वाली DA वृद्धि की संभावना बता रहे हैं।