8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो बड़े तोहफे मिलने की संभावना है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स का खुलासा है। इसके अनुसार, भारत सरकार का ऐलान है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। इस 4 फीसदी की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, महंगाई भत्ता (DA) का दर 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी तक पहुंच सकता है। यह नई नीति कर्मचारियों को वित्तीय सुधारों का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना बना रही है, जो एक समाचार के मुताबिक आया है। यह नई निर्णय से जुड़े मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद DA का हिस्सा 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 2000 रुपये की वृद्धि हो सकती है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, देशभर में लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सामाजिक आर्थिक सुधार हो सकता है।
सैलरी में हो सकती है अधिकतम इतनी बढ़ोतरी
यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये हो, तो उसको 42 प्रतिशत से गणना करते हुए मिलने वाला डीए 7,560 रुपये होगा। जब डीए 46 प्रतिशत हो जाए, तो उसकी मासिक राशि 8,280 रुपये होगी।
इस गणना के अनुसार, मासिक वेतन में 720 रुपये की वृद्धि होगी। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 56,900 रुपये है, तो उसे प्रतिमाह 2,276 रुपये और वार्षिक 27,312 रुपये का भत्ता मिलेगा।
HRA में भी बढ़ोतरी संभव 8th Pay Commission:
मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार महंगाई भत्ते के अलावा एचआरए (House Rent Allowance) में भी वृद्धि करने की संभावना है। पिछली बार, जुलाई 2021 में, एचआरए को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। इस बार, इसमें और 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग के लिए क्या है सरकार का प्लान?
- सरकार ने 25 जुलाई को राज्यसभा में बताया कि वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- इस निर्णय को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में स्पष्ट किया।
- यह बयान आठवें वेतन आयोग के गठन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बढ़ाएगा।
- चौधरी ने कहा कि इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, नए वेतन आयोग की घोषणा नहीं होगी।
क्या होता है DA ?
- महंगाई भत्ते का भुगतान सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किया जाता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है।
- आयकर अधिनियम के अनुसार, आईटीआर दाखिल करते समय घोषणा करना अनिवार्य है।
- सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाये हैं।
- डीए से संबंधित कर देनदारी की घोषणा करना अनिवार्य है।
- पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ते से आराम मिलता है।
- आईटीआर दाखिल करते समय डीए से जुड़ी जानकारी देना अवश्यक है।
- गणना मूल वेतन के प्रतिशत से होती है भत्ते की मात्रा।
- सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने का उत्साह मिलता है।
- महंगाई भत्ते से संबंधित निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्या होता है HRA? 8th Pay Commission
- HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, जो आपके वेतन का हिस्सा होता है।
- इसे किराए पर रहते समय आवास खर्च को आयकर अधिनियम के तहत छूट प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- नियोक्ता आपके द्वारा चुने गए आवास के किराए के खर्च का हिस्सा देता है।
- एचआरए छूट आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 2ए के साथ धारा 10(13ए) के तहत कवर की गई है।
- आवास में रहकर ही आप इस छूट का दावा कर सकते हैं।
- यह छूट किराएदारों को आर्थिक सहारा प्रदान करने में मदद करती है।
- केवल किराए पर रहते समय ही आप इस लाभ का उपयोग कर सकते हैं।
- यह किराए के घर में रहने पर निर्भर करता है, नौकरी के स्थान से बाहर रहते हुए भी नहीं।
- छूट की राशि निर्भर करती है, जो आपके वेतन के एक हिस्से पर आधारित होती है।
- यह छूट आवास संबंधित वित्तीय बोझ को कम करने में सहारा प्रदान कर सकती है।