मुरैना (मप्र), आठ नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर रक्षा बलों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह उनकी सरकार थी जिसने नीति को क्रियान्वित किया और अब तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपये जमा किए गये हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले और सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर महिला अधिकारियों की तैनाती की सुविधा दी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओआरओपी कार्यान्वयन की मांग को पूरा नहीं किया और इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए, जबकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह राशि बहुत कम थी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब भाजपा केंद्र में सत्ता में आई तो उसने पूर्व सैनिकों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया और अब तक सरकार इस योजना के तहत उन्हें 70,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।
भाजपा के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुरैना में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
ओआरओपी का मतलब है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सैनिकों को समान पेंशन मिले भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।
ग्वालियर-चंबल संभाग, जहां मुरैना स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बड़ी संख्या में युवा सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं।
मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और आजादी के बाद सामने आए सबसे पहले घोटालों में से एक रक्षा बलों से जुड़ा था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रक्षा बलों को विदेशी हथियारों पर निर्भर बना दिया और उन्हें विरोधियों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों से वंचित कर दिया।
मोदी ने कहा, ‘‘यह (कांग्रेस) तब भी चुप रही जब आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों का सिर काट दिया गया और उसने कुछ नहीं किया।’’
उन्होंने जोर देकर कहा कि अब भाजपा सरकार के तहत चीजें बदल गई हैं। आज का भारत अलग है और यहां आतंकियों को उनके ठिकानों पर धावा बोलकर उन्हीं की में मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है।