कोल्लम (केरल), 12 नवंबर केरल की सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने रविवार को कहा कि वह राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित भेदभाव के खिलाफ कानूनी उपाय तलाश रही है।
केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति “बेहद भेदभावपूर्ण” व्यवहार कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘इनमें सबसे ज्यादा भेदभाव केरल को झेलना पड़ रहा है। हम केंद्र के इस रवैये के खिलाफ कानूनी उपाय तलाश रहे हैं।’’
बालगोपाल ने कहा कि दक्षिणी राज्य के प्रति केंद्र की स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कार्रवाइयों के बावजूद, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
बालगोपाल ने कहा, ‘‘इसके बजाय सतीशन राज्य सरकार के हर काम को फिजूलखर्ची करार देते हैं। उन्होंने कहा कि केरलियम समारोह में 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई और इसके बदले पैसे का इस्तेमाल पेंशन का भुगतान करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि, पेंशन भुगतान के लिए करीब 900 करोड़ रुपये की जरूरत है। अगले सप्ताह से पेंशन वितरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। ’’
बालगोपाल ने कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सांसद राज्य को प्रभावित करने वाली केंद्र की वित्तीय नीतियों के खिलाफ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी तैयार नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।