जम्मू, सात नवंबर जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के कुछ घंटों पहले ही एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने धनशोधन के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी द्वारा सिंह की पत्नी एवं पूर्व विधायक कांता अंदोत्रा द्वारा संचालित एक शैक्षिणक न्यास के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में जांच की जा रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष सिंह को शाम को शहर के बाहरी इलाके में सैनिक कॉलोनी के चावड़ी इलाके में एक घर से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी ने यह भी बताया कि पूर्व मंत्री ने एजेंसी को ‘‘चकमा’’ देने और ‘‘गिरफ्तारी से बचने’’ की पूरी कोशिश की।
सिंह की गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद, अंदोत्रा के नेतृत्व में उनके समर्थकों का एक समूह नरवाल में ईडी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुआ और अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन केंन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने उन्हें रोक दिया।
अंदोत्रा अपने पति से मिलने की इजाजत मांगते हुए रोने लगीं।
अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को मौके पर भेजा गया है।
दो बार सांसद और तीन बार विधायक रहे सिंह 2014 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुये थे और जम्मू-कश्मीर में पिछली पीडीपी-भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे। यह सरकार जून 2018 में भाजपा के गठबंधन से बाहर होने के बाद गिर गई थी।
सरकार गिरने से कई महीने पहले, कठुआ में जनवरी 2018 में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले के आरोपियों के समर्थन में आयोजित एक रैली में उनकी भागीदारी पर हंगामे के बाद सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और डीएसएसपी का गठन किया।
हालांकि, उन्होंने बाद में यह कहा था कि वह ‘‘स्थिति को शांत करने’’ के लिए रैली में गये थे।
इससे पहले दिन में, सिंह की अग्रिम जमानत याचिका जम्मू में भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने खारिज कर दी। हालांकि, अंदोत्रा और उनकी बेटी क्रांति सिंह को राहत मिल गई और अदालत ने जांच एजेंसी से सहयोग करने का निर्देश देने के साथ अंतरिम जमानत की मियाद 30 नवंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश बाला ज्योति ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अश्विनी खजुरिया और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश राजेश कोतवाल की दलीलों को सुनने के बाद तीन अलग-अलग आदेश पारित किए।
पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू और आसपास के इलाकों में अंदोत्रा के शैक्षणिक न्यास और एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी ने यह मामला न्यास के लिए जमीन खरीद में हुई कथित अनियमितता के आधार पर दर्ज किया है।
संघीय एजेंसी ने आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष एवं पूर्व राजस्व अधिकारी रवींद्र एस. के खिलाफ दर्ज मामले में 17 अक्टूबर को जम्मू, कठुआ और पंजाब के पठानकोट स्थित आठ परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी।