नयी दिल्ली, नौ नवंबर उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीआरसी) के खिलाफ जांच शुरू करने के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आयोग द्वारा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। राजनिवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सक्सेना ने यह भी निर्देश दिया कि जांच और विशेष ऑडिट पूरा होने से पहले डीसीपीसीआर के कोष मांगने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाए।
राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने देखा कि हाल के वर्षों में डीसीपीसीआर अधिक पैसे की मांग कर रहा है।
अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः संशोधित अनुमान और बजट अनुमान के वास्ते डीसीपीसीआर के लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान, डब्ल्यूसीडी विभाग ने देखा कि हाल के वर्षों में डीसीपीसीआर ने अधिक धन की मांग की है जो 2017-18 में महज दो करोड़ रुपये से चालू वित्त वर्ष में 15.20 करोड़ रुपये हो गई है।
उन्होंने कहा कि यह भी पाया गया कि डीसीपीसीआर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की गतिविधियों में शामिल है।
दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।