कोहिमा, 10 नवंबर नगालैंड सरकार ने ‘ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन’ (ईएनपीओ) की पृथक राज्य की मांग का हल निकालने के लिए केंद्र से एक विशेष आर्थिक पैकेज की सिफारिश की है। राज्य के मंत्री के. जी. केन्ये ने यह जानकारी दी।
केन्ये ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि ईएनपीओ का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बल्कि राज्य सरकार ने पता लगाया है कि यह आर्थिक स्थिति से जुड़ा मामला है क्योंकि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में वे पिछड़े हुए हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में कम है।
नगालैंड सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यदि इन समस्याओं से निपट लिया जाता है, तो कोई और समस्या नहीं होगी… हमें ईएनपीओ क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए इन सभी शिकायतों का समाधान करना होगा।’’
पूर्वी नगालैंड में छह जिले शामिल हैं – मोन, तुएनसांग, किफिरे, लॉन्गलेंग, नोकलाक और शामतोर। इनमें चांग, खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, संगतम, तिखिर और यिमखिउंग जनजातियां रहती हैं। ईएनपीओ पूर्वी नगालैंड के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा है।
नगालैंड के लिए केंद्र द्वारा भारी मात्रा में धन दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा ईएनपीओ की शिकायतों का समाधान नहीं करने पर केन्ये ने कहा कि धन को संभवत: उचित स्थान पर नहीं लगाया गया या यह शायद उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाया या उन उद्देश्यों में नहीं लगाया गया, जिनके लिए धन उपलब्ध कराया गया था।
उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई के मकसद से राज्य सरकार ने ईएनपीओ क्षेत्र के लिए एक आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र को प्रस्ताव दिया है ताकि वह राज्य के बाकी हिस्सों की तरह आगे बढ़ सके और गति पकड़ सके।
केन्ये ने कहा कि वार्ता में राज्य सरकार की भागीदारी को न तो हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए और न ही देरी करने वाली बाधा के रूप में, क्योंकि राज्य वार्ता में अभी शामिल हुआ है।