नयी दिल्ली, 13 नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखंड में 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समग्र विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत करेंगे।
सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पीवीटीजी विकास मिशन योजना जनजातियों के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और यह अपनी तरह की प्रथम पहल होगी।
वर्ष 2023-24 के बजट में, पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने झारखंड में पैदा हुए स्वतंत्रता सेनानी व आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी।
अधिकारियों के अनुसार, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी हैं, जो लगभग 28 लाख की आबादी वाले 220 जिलों में फैले 22,544 गांवों में रहते हैं।
उन्होंने कहा कि ये जनजातियां बिखरी हुई हैं और वन क्षेत्रों के दूरस्थ व दुर्गम इलाकों में रहती हैं। इसलिए पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार संपर्क से जोड़ने, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए यह योजना बनाई गई है।
इस योजना को ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास और पीने का पानी को कवर करने वाले मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत नौ मंत्रालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन दूरदराज की बस्तियों को कवर करने के लिए कुछ योजना मानदंडों में ढील दी जाएगी।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100 प्रतिशत टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण और पीएम जन धन योजना के लिए संतृप्ति कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।