नयी दिल्ली, नौ नवंबर बिजली मंत्रालय के तहत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी ने दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे सिग्नलिंग में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये 30,000 करोड़ रुपये तक के वित्तपोषण के लिये रेलटेल के साथ समझौता किया है।
कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ‘‘आरईसी लिमिटेड ने नौ नवंबर, 2023 को रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत अगले पांच साल में रेलटेल की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये कंपनी 30,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। ये वे परियोजनाएं होंगी, जिसका क्रियान्वयन रेल टेल करेगी।’’
आरईसी के कार्यकारी निदेशक (बुनियादी ढांचा एवं लॉजिस्टिक) टी एस सी बोश और रेलटेल में कंपनी सचिव जसमीत सिंह मारवाह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
बयान के अनुसार, इन परियोजनाओं में डेटा सेंटर उत्पाद और सेवाएं, दूरसंचार और आईटी उत्पाद तथा सेवाएं, रेलवे और मेट्रो परियोजनाएं और ट्रेन टक्कर रोकथाम प्रणाली कवच आदि शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, समझौते में रेल टेल की विदेशों में स्थित परियोजनाओं के वित्तपोषण की संभावना को शामिल किया गया है। कंपनी फिलहाल दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका में काम कर रही है। विदेशों में स्थित जिन परियोजना को वित्तपोषण के दायरे में शामिल किया गया है, उनमें हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, आईटी नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क के उन्नयन से संबंधित परियोजनाएं आदि शामिल हैं।
आरईसी लि. उत्पादन, पारेषण समेत बिजली से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों सहित, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण आदि के लिये दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध कराती है।