पणजी, 10 नवंबर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि तटीय राज्य में सभी योजनाओं और सरकारी सेवाओं को जल्द ही डिजिटल एवं कैशलेस बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पोरवोरिम में राज्य लेखा विभाग की एक नई इमारत कौटिल्य लेखा भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे भी मौजूद थे ।
सावंत ने कुछ योजनाओं और सब्सिडी के वास्ते धन उपलब्ध कराने में देरी के लिए गैर-डिजिटलीकरण को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी लेनदेन को नकदी रहित बनाने के उद्देश्य से अपनी योजनाओं और सेवाओं के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण के लिये आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं और सेवाओं के शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर सहयोग करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य सरकार के साथ सूचीबद्ध किया गया है ताकि नागरिक अपनी शाखाओं के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास वित्त योजना सभी खामियों को दूर करने के बाद फिर से शुरू की जाएगी। फिलहाल इसे रोक दिया गया है ।