कोलकाता, 12 नवंबर कोलकाता की एक अदालत ने कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को रविवार को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मलिक वर्तमान में वन मंत्री हैं और वह 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग संभाल रहे थे। उन्हें केंद्रीय एजेंसी ने 27 अक्टूबर की सुबह शहर के बाहरी इलाके साल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
मंत्री के वकील ने बताया कि अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मलिक की सेना के कमांड अस्पताल में मेडिकल जांच की गई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनका बायां हिस्सा “लकवाग्रस्त” हो गया है और उन्हें ईडी की हिरासत से प्रेसीडेंसी जेल में न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित किया जा रहा है।
एक अदालत ने छह नवंबर को मंत्री को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
उन्होंने सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय से कमांड अस्पताल में जांच के लिए ले जाते समय संवाददाताओं से कहा, “मैं अत्यधिक शारीरिक कष्ट में हूं। मैं ठीक से चल नहीं सकता। अगर उचित इलाज नहीं हुआ और मुझे वर्तमान परिस्थितियों में जीना पड़ा, तो मैं जल्द ही मर सकता हूं।”
सुनवाई के दौरान मलिक के वकीलों ने मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की और अदालत से प्रार्थना की कि उनके इलाज का ध्यान रखा जाए। मंत्री के वकील ने उनकी जमानत के लिए अनुरोध नहीं किया।
ईडी के वकील ने अदालत को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा, जिसमें कथित तौर पर मलिक की मेडिकल रिपोर्ट है। उन्होंने दलील दी कि मंत्री की हालत स्थिर है।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मंत्री की खराब स्वास्थ्य की शिकायत “जेल में रहने से बचने की एक चाल” है।